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ओम प्रकाश चौटाला ने सर्व समाज को दिया मान-सम्मान, रामकुमार गौतम माफी मांगें: रामपाल माजरा

  • भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के कथित बयान पर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा का पलटवार।
    माजरा बोले— स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज को पूरा मान-सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया।
  • उन्होंने मांग की कि रामकुमार गौतम अपने बयान के लिए माफी मांगें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर दिए कथित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। माजरा ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने राजनीतिक जीवन में केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, बल्कि सर्व समाज का सम्मान किया और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया।

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चंडीगढ़ स्थित इनेलो मुख्यालय में बुधवार को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, कानून प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और टपरीवास प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे।

रामपाल माजरा ने आरोप लगाया कि रामकुमार गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान समाज को बांटने वाले हैं और सार्वजनिक जीवन में ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए।

माजरा ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में ब्राह्मण समाज सहित विभिन्न वर्गों के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। उन्होंने ओम प्रकाश भारद्वाज, वासुदेव शर्मा, राजेश शर्मा, योगेश शर्मा, दुर्गा दत्त, गुलशन भारद्वाज, मूलचंद शर्मा, जय नारायण भारद्वाज, पं. श्रीकिशन शर्मा, पं. सुशील शर्मा, जे.के. शर्मा, प्रोमिला शर्मा और कमलेश शर्मा सहित कई नामों का उल्लेख किया।

माजरा ने यह भी कहा कि सूर्यकांत शर्मा को हरियाणा का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन हुए।

रामपाल माजरा ने मांग की कि रामकुमार गौतम अपने कथित बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने चेतावनी दी कि माफी नहीं मांगी गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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