चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में बजट बढ़ाने की प्रवृत्ति पर सख्ती करते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य में किसी भी सरकारी परियोजना का बजट अधिकारी या ठेकेदार अपनी मर्जी से संशोधित नहीं कर सकेंगे।
विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी प्रोजेक्ट के बीच में काम बढ़ाया जाता है, तो उसके लिए अलग से नया टेंडर जारी करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि अक्सर 10 करोड़ रुपये की परियोजना विस्तार के नाम पर 20 करोड़ तक पहुंच जाती है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और बजट घाटे की स्थिति बनती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बजट एस्टीमेट बढ़ाने का यह चलन हरियाणा में नहीं चलेगा। यदि किसी परियोजना में विस्तार की जरूरत होती है तो पुराने ठेके में राशि जोड़ने के बजाय नई टेंडर प्रक्रिया अपनानी होगी।
इस फैसले के संबंध में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह हस्तक्षेप उस समय किया जब Satpal Jamba ने पाई में कबड्डी अकादमी के निर्माण के दौरान बजट की कमी का मुद्दा विधानसभा में उठाया।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
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